रेड लाइन पार कर ली गई है

कोई यह मान सकता है कि यूरोप और अन्य जगहों की सरकारें गैर-नागरिकों को युद्ध के मैदान में धकेलने से जुड़ी नैतिक सीमाओं को पार करने में संकोच करेगी। आखिरकार, सशस्त्र बलों की सेवा करने में नागरिक कर्तव्य और देशभक्ति का एक तत्व शामिल है जिसकी अपेक्षा किसी विदेशी से नहीं की जा सकती है। जर्मनी के संघीय सशस्त्र बल, बुंडेसवेहर, कुछ समय से अन्य यूरोपीय संघ के देशों के नागरिकों के साथ रैंक भरने का विचार कर रहे हैं। हां, जर्मनी केवल यूरोपीय संघ के स्टॉक से भर्ती करने पर विचार कर रहा है, लेकिन एक रेड लाइन पार कर ली गई है।

देशों को क्यों चाहिए अतिरिक्त सैनिक?

जुलाई में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट इस बात का जवाब दे सकती है कि जर्मनी सैनिकों को भर्ती करने के लिए अपनी सीमाओं से परे क्यों जाना चाहता है। इसमें कहा गया है कि रूस को पीछे धकेलने के लिए नाटो को 35 से 50 अतिरिक्त ब्रिगेड की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रत्येक ब्रिगेड 3,000 से 7,000 सैनिकों से बनी होगी। अकेले जर्मनी को अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को चार गुना बढ़ाना होगा। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि अतिरिक्त बल कहां से आएंगे।

हौथी विद्रोहियों से कोलंबियाई सैनिकों का युद्ध

जबकि जर्मनी यूरोप से गैर-जर्मनों को शामिल करने पर ध्यान दे सकता है, अन्य लोग उन पुरुषों को खोजने के लिए अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल गए हैं जो उनके लिए लड़ेंगे। 2015 में रिपोर्टें सामने आईं कि संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में हौथी विद्रोहियों से लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 450 कोलंबियाई सैनिकों को भेजा था। एरिट्रियाई बलों के अमीराती बलों के साथ एम्बेडेड होने की भी खबरें थीं। इजराइल की भी वर्षों से 'अकेले सैनिक' भर्ती के लिए आलोचना की जाती रही है, जो गैर-इजरायली यहूदी मूल के या नए यहूदी प्रवासियों को रक्षा बलों में शामिल होने की अनुमति देता है।

बाहरी लोगों को सेना में एंट्री देने में कैसा संकोच

2018 में एक फॉरेन पॉलिसी पत्रिका के स्तंभकार ने यह भी सुझाव दिया था कि यूरोपीय देशों को प्रवासियों को भर्ती करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अटलांटिक काउंसिल के एक वरिष्ठ साथी एलिजाबेथ ब्रॉ ने लिखा है कि यूरोपीय देशों को फ्रांस की महान विदेशी सेना से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो ज्यादातर विदेशी नागरिकों से बनी है, और प्रवासियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देती है। उसने लिखा, 'इस जनसांख्यिकीय चुनौती को देखते हुए, विदेशी सेना मॉडल के कुछ पहलुओं की नकल करना एक आशाजनक समाधान है।'

नेपाली गोरखाओं का छिड़ा जिक्र

कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन की ओर से नेपाली गोरखाओं को अपनी रेजिमेंट में भर्ती करना भी सशस्त्र बलों में विदेशी नागरिकों के लिए एक पिछले दरवाजे से प्रवेश है। लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर होगा क्योंकि तीनों देशों ने 1947 में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो गोरखा रेजिमेंट की विरासत और उनके अधिकारों का सम्मान करता था। शहरी क्षेत्रों में युवाओं में उच्च बेरोजगारी को देखते हुए भारत अंतरराष्ट्रीय युद्धक्षेत्रों के लिए पैदल सैनिकों की भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन बन सकता है। इसे रोकने के लिए भारत को सख्त और मजबूत नियम बनाने होंगे।