कोरबा। कलेक्टर  कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मंत्रियों, पीएमओ पीजी पोर्टल तथा विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) और एग्री-स्टेक सत्यापन में तेजी लाने को कहा। उन्होंने सभी तहसीलदारों को पटवारियों के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रविष्टि का कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। अब तक हुई प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने लंबित प्रविष्टियां शीघ्र पूर्ण कराने को कहा।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि गिरदावरी मैनुअल तरीके से नहीं होगी। पॉलीगॉन ऐप के माध्यम से सर्वेयरों को कार्य में लगाकर प्रविष्टि कराई जाए। जिन किसानों के खसरे ऐप में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी जानकारी भी नियमानुसार दर्ज कराई जाए। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को पॉलीगॉन ट्रेसिंग में तेजी लाने तथा गैर-कृषि खसरों की ट्रेसिंग शीघ्र पूरी कराने के निर्देश दिए। एग्री-स्टेक सत्यापन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक (सीसीबी) के नोडल अधिकारी, उप पंजीयक सहकारिता और सहकारिता निरीक्षकों को फील्ड में जाकर प्रगति लाने को कहा। उन्होंने डीआरसीएस को भी मैदानी स्तर पर कार्य की समीक्षा करने तथा प्रभारी अधिकारी को इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 20 अक्टूबर से पहले एग्री-स्टेक से संबंधित कार्य पूर्ण कराकर सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए। कोई पात्र किसान छूटने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसडीएम को समितियों के साथ बैठक कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा।

बैठक में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल पर पंजीयन और लंबित अनुमोदन की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को महाविद्यालयों से समन्वय कर छात्रवृत्ति प्रकरणों का समय पर अनुमोदन कराने के निर्देश दिए। श्रम विभाग से ई-केवाईसी की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने वार्डों में शिविर लगाकर कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने नगर निकायों के सीएमओ को पार्षदों के साथ समन्वय करने और जनपद पंचायतों के सीईओ को प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी केंद्रों के माध्यम से ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुनालिया नहर मार्ग पर 11 केवी विद्युत लाइन शिफ्टिंग के संबंध में विद्युत विभाग और संबंधित ब्रिज निर्माण एजेंसी को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने सभी निर्माण एजेंसियों को कार्य प्रारंभ करने और सड़क निर्माण कार्यों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों के सीईओ को भी अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा।

बैठक में वनमंडलाधिकारी  जितेंद्र उपाध्याय, नगर निगम आयुक्त  आशुतोष पांडे, ओएसडी  तरुण कुमार किरण, अपर कलेक्टर  देवेंद्र पटेल,  ओंकार यादव, सहायक कलेक्टर  ईशांत जायसवाल, सहित सभी एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।