कांकेर। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बुधवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के जर्जर स्कूल भवनों, आंगनबाड़ियों में कक्षाएं नहीं लगनी चाहिए। साथ ही जर्जर छात्रावासों के संचालन पर भी रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अतिजर्जर स्कूल व आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए तत्काल प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि तहसील कार्यालय निर्धारित कार्यालयीन समय में खुला रहे और सभी स्टाफ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। साथ ही उन्होंने जीवनदीप समिति की नियमित बैठक आयोजन करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिए। कलेक्टर ने सभी उपस्थित अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन द्वारा जिले के दूरस्थ अंचलों में अंतिम व्यक्ति तक शासन की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ पहुंचाने निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि यदि दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में नए सड़क, पुल-पुलिया या अन्य अधोसंरचना विकास संबंधी कार्य, जो अतिआवश्यक हो, इसके लिए कार्ययोजना बनाएं। साथ ही यह भी कहा कि जिले के ऐसे युवा जो सेना एवं पुलिस भर्ती में भर्ती के लिए इच्छुक हैं, उन्हें पूर्व सैनिकों द्वारा निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए खेल अधिकारी को युवाओं को प्रशिक्षण प्रदाय करने आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जलजीवन मिशन, महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्राथमिकता से तेजी लाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के कांकेर, नरहरपुर और चारामा विकासखण्ड में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए 15 अगस्त से पूर्व लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ. को दिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, राजीव युवा मितान क्लब के कार्यों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने नियद नेल्लानार योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया।