नई-दिल्ली/ शिमला..अर्ध सैनिक बलों की भलाई संबंधित मुद्दों को लेकर कॉनफैडरेसन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर व पुर्व आईजी सुरेश कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा महामहिम राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिमला राजभवन में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
कॉनफैडरेसन के महासचिव रणबीर सिंह के द्वारा प्रेस-विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया, कि महामहिम राज्यपाल से प्रदेश में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सेवारत, सेवानिवृत एवं शहीद परिवारों की पेंशन, पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में उपरोक्त बोर्ड मददगार साबित हो सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 2012 को जारी आदेश को लागू किया जाए जिसमें सेना की तर्ज पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को एक्स मैन का दर्जा दिया गया है।
अध्यक्ष जयेंद्र सिंह राणा ने शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता सम्मान राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की महामहिम राज्यपाल से गुहार लगाई ताकि जिस जवान देश के सर्वोत्तम बलिदान दिया उसके परिवार के भरण पोषण में उपरोक्त मिली सम्मान राशी सहायक सिद्ध हो सके।
लीगल एडवाइजर व पुर्व आईजी सुरेश कुमार ने माननीय राज्यपाल जी को पैरामिलिट्री जवानों व उनके परिवारों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान खींचा। प्रदेश के हर जिलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वास्ते जिला स्तर पर सीजीएचएस डिस्पैंसरियों/ वेलनेस सैंटरों की स्थापना की जाए ताकि प्रदेश के दूरदराज एवं दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हजारों पैरा मिलिट्री चौकीदार लाभान्वित हो सकें साथ ही सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पतालों को पैनल में नामांकित किया जाए। सीजीएचएस डिस्पैंसरियों का विस्तार होने से ना केवल पैरा मिलिट्री परिवार लाभान्वित होंगे बल्कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस अवसर पर राज्यपाल महोदय को लाखों पैरामिलिट्री परिवारों की ओर फुलों का गुलदस्ता भेंट किया गया।
महामहिम राज्यपाल द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा देश के प्रति की गई निस्वार्थ सेवाओं की भूरी भूरी सराहना करते हुए कहा कि उपरोक्त भलाई संबंधित मुद्दों को सिफारिस के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। महासचिव रणबीर सिंह द्वारा प्रैस मिडिया का धन्यवाद किया जो भारी संख्या में राजभवन के सामने इकट्ठे हो कर राज्य के भलाई संबंधित मुद्दों को हाइलाइट किया।
एक्स डीआईजी के उस वक्तव्य की घोर भर्तसना की गई जिसमें उन्होंने राज्यपाल महोदय को दिल्ली से आए कॉनफैडरेसन पदाधिकारियों के मिलने पर ऐतराज जताया। हिमाचल प्रदेश राज्य में ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली से आए एसोसिएशन द्वारा महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात कर प्रदेश के रहने वाले हजारों नहीं लाखों जवानों के कल्याणार्थ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए।
ज्ञातव्य रहे कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाने से पहले कॉनफैडरेसन के चेयरमैन श्री एचआर सिंह एडीजी व महासचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में पिछळे 7 सालों में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री जेपी नड्डा साहब, गृहराज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, रक्षा राज्य मंत्री, वित राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल, मुख्यमंत्री दिल्ली, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री मणिपुर, मुख्यमंत्री गुजरात, मुख्यमंत्री पंजाब महामहिम उप राज्यपाल लद्दाख, गवर्नर एडवाइजर जम्मू काश्मीर, गवर्नर उत्तराखंड, गवर्नर मेघालय, गवर्नर कर्नाटका, गवर्नर साहिबा तेलंगाना, गवर्नर महाराष्ट्र, गवर्नर मध्य प्रदेश ओर यहां तक कि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से राष्ट्रपति भवन में 3 सितंबर 2021 प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे गए ताकि सरकारें पैरामिलिट्री सर्विसेज के जवानों को जरुरी सुविधाएं प्रदान कर सकें ओर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महामहिम राज्यपाल से हिमाचल राजभवन शिमला में मुलाकात। राजभवन शिमला में संजो कर रखी गई उस ऐतिहासिक टेबल को भी निहारने का अवसर मिला जिस पर 2 जुलाई 1972 की रात को जनाब जुल्फीकार अली भुट्टो व आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौते पर दस्तखत किए गए थे।
जयेंद्र सिंह राणा अध्यक्ष के कहे अनुसार आने वाले 12 सितंबर 2022 को आल इंडिया पैरामिलिट्री राउंड टेबल कांफ्रेंस जो कि कॉनस्टीचयूसन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित होगी जिसमें सभी एसोसिएशन को श्री एचआर सिंह पुर्व एडीजी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे लाने का ऐतिहासिक फैसला किया जाएगा ओर आगे की रणनीति पर पर गहन चर्चा होगी। नए कार्यकारिणी का गठन होगा जिसमें सभी राज्यों के पदाधिकारियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
