नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर कर्मचारी को ओवरटाइम पर सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान मिलेगा और साप्ताहिक कार्य की अधिकतम सीमा 48 घंटे तय की गई है। इसके साथ ही सभी प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना भी अनिवार्य किया गया है।
महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दी थी। इसके बाद श्रम विभाग ने दिल्ली दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में दो नए प्रावधान जोड़े हैं, जो महिलाओं की नियुक्ति और उनके कार्य की शर्तों से संबंधित हैं।
जिम्मेदारों को इन बातों का रखना होगा ख्याल
सुरक्षा और निगरानी के लिए भी प्रावधान
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हर प्रतिष्ठान जहां महिलाएं कार्यरत होंगी, वहां यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित की जाएगी।
साथ ही ऐसे सभी वर्क प्लेस में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और उनकी फुटेज कम से कम एक महीने तक सेव रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्डिंग मुख्य निरीक्षक (शॉप्स विभाग) को प्रस्तुत करनी होगी।
