विशेषज्ञों का मानना है कि भारत कोई भी कदम उठाने से पहले अपने हितों को ध्यान में रखेगा। संधि की कानूनी बातें मायने नहीं रखतीं। एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार है। इसके बयानों से भारत को बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह एक नियमित सरकार है, जिसके साथ भारत लंबे समय तक जुड़ना चाहेगा और इस तरह इस पर ध्यान देगा। साथ ही अभी तक केवल एफआईआर दर्ज की गई हैं। मामले की जांच करनी होगी, आरोपपत्र दाखिल करना होगा और फिर अदालत संज्ञान लेगी। अगर हसीना को दोषी पाया जाता है तो फिर प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर बात होगी। बहुत मुमकिन है कि तब तक हालात काफी कुछ बदल चुके हों।