ट्रंप प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया
ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही उनके पुराने टैरिफ मॉडल को रोका हो, लेकिन उनके पास दूसरे रूप में टैरिफ लगाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह इस दिशा में काम शुरू भी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने सेक्शन 122 और सेक्शन 301 जैसे वैकल्पिक कानूनी प्रावधानों के तहत नए शुल्क लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं ट्रंप
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन अब लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित टैरिफ रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए नए रास्ते तलाश रहा है।
- एपी की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने पहले इन टैरिफ से मिलने वाली इनकम को बड़े टैक्स कटौती कार्यक्रम की लागत कम करने के साधन के रूप में देखा था।
- अब प्रशासन ने 16 अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें यूरोपीय संघ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे नाम शामिल हैं, के खिलाफ जांच शुरू करने की तैयारी की है।
- इन जांचों में सरकारी सब्सिडी, अधिक औद्योगिक क्षमता और जबरन श्रम से बने सामान जैसे मुद्दों को देखा जाएगा।
