नई दिल्ली । वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक, 2017 (एफआरडीआई विधेयक) 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, इसे परीक्षण और रिपोर्ट देने के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। सरकार ने फिर से व्यापक परीक्षण और इस विषय पर पुनर्विचार के लिए अगस्त, 2018 में एफआरडीआई विधेयक को वापस ले लिया था। मीडिया में एफआरडीआई विधेयक को पुनः प्रस्तुत किए जाने के बारे में कुछ खबरें आई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने एफआरडीआई विधेयक को फिर से प्रस्तुत करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।
