नई दिल्ली । केंद्र सरकार की सैन्य भर्ती योजना ‘अग्निपथ’ को लेकर पूरे देश में विरोध के स्वर उठ रहे है। आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आरएएफ और जीआरपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। उनसे हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कतापूर्वक निगरानी की जाएगी। इसके तहत मोबाइल, कैमरा, सीसीटीवी से हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाए जाएंगे।

हरियाणा राज्य की फरीदाबाद पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर शहर में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात की है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 12 पुलिस ब्लॉक लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। हरियाणा उन राज्यों में से एक है, जहां अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। केरल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने कहा है कि सोमवार को भारत बंद के दौरान हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पूरा बल ड्यूटी पर होगा।

केरल में जिला पुलिस प्रमुखों को व्यवसायों को जबरन बंद करने से रोकने और अदालतों, राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) और सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों और संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा है कि सोमवार को कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद के ऐलान के बीच राज्य के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है।

यह दोहराते हुए कि जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है, गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। यूपी ने भी अग्निपथ योजना के विरोध में आंदोलन के दौरान हिंसा देखी। अलीगढ़, बलिया, मथुरा, दे​वरिया समेत कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे और रोडवेज की संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। पंजाब के एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) ने राज्य पुलिस को सोशल मीडिया ग्रुप्स की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है, जिनके जरिए कथित तौर पर अग्निपथ योजना के बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं।