नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की उस टिप्पणी पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने असहमित जताई है जिसमें सीजेआई ने संसद की कार्यवाही पर चिंता जताई थी। सीजेआई ने संसद की कार्यवाही में होने वाले हंगामों का जिक्र करते इस बात पर खेद जताया था कि कानून पास करते वक्त उचित बहस नहीं होती। इसी पर अब प्रतिक्रिया देते हुए ओम बिड़ला ने कहा कि यह आरोप सही नहीं है।

 हर अहम बिल पर व्यापक चर्चा कराई जाती रही है। दरअसल, सीजेआई की यह टिप्पणी तब सामने आई थी जब पिछले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम में शिरकत की थी। उस समय चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहस ना होने की वजह से कई ऐसे कानून भी पास हुए जिनमें कुछ कमियां थीं। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि कानून पास करते वक्त संसद में उचित बहस की कमी दिखती है। कानूनों पर बहस ना होने की वजह से भी कोर्ट तक आने वाले मामले बढ़ते हैं।

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने एक साक्षात्कार में इस पर जवाब दिया जिसे रिपोर्ट में बकायदा विस्तृत छापा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ओम बिड़ला ने चीफ जस्टिस के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बिड़ला ने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर है और दस्तावेज कभी झूठ नहीं बोलते। उनके तीन साल के कार्यकाल में संसद की कार्य प्रणाली में सुधार आया है और डिबेट लगातार हो रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उनके तीन साल के कार्यकाल में लोकसभा में बहस के लिए तय समय से ज्यादा अलाट किया गया है। पहले जहां चार सवाल ही लिए जाते थे, अब यह संख्या 6 हो चुकी है। बीते तीन सालों के दौरान जीरो ऑवर में 4648 मामले उठाए गए। रूल 377 के तहत 92-93 फीसदी मामलों पर जवाब मिला। बजट या धन्यवाद प्रस्ताव पर भी पहले की अपेक्षा ज्यादा सांसदों ने भागीदारी की। 17वीं लोकसभा के दौरान माहौल काफी बदला है।