बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के इस दौर में ई-लोक अदालत लगाने का फैसला किया। देश की यह पहली लोक अदालत है। जिसमें 3133 मामलों की सुनवाई हुई। लोक अदालत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संचालित हुई। इसमें पक्षकार और वकीलों को लोक अदालत में नहीं आना पड़ा। घर में बैठे ही पक्षकारों के बीच आपसी सहमति कराकर मामलों का निपटारा किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचन्द्र मेनन ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा लंबित पड़े मामलों को निपटाने और पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिए की लोक अदालत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एक अच्छी पहल है।
