राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद राजनीतिक हलचलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का नोटिस स्टे कर दिए जाने के बाद से पायलट खेमा और भाजपा उत्साहित हो गई है। भाजपा किसी भी कीमत में यह लड़ाई जीतना चाहती हैं। कांग्रेश की गहलोत सरकार को अब वह 1 मिनट भी राजस्थान में देखने के लिए तैयार नहीं है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं। जब छोटे दल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। उन्होंने कहा भाजपा ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन सचिन पायलट के पास भाजपा के साथ सरकार बनाने लायक बहुमत होगा, तो इस पर विचार किया जा सकता है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पायलट गुट में हर्ष देखा जा रहा है। वहीं भाजपा भी उत्साहित नजर आ रही हैं।

गहलोत के पास सरकार बचाने के विकल्प

राजस्थान में चल रही हलचल के बीच यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड कराकर अपना बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल उसे स्वीकार करते हैं, या नहीं इसको लेकर अनिश्चय का वातावरण बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्र बुलाकर विधानसभा में विश्वास मत अर्जित करने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी

राजस्थान की यह सियासी लड़ाई केंद्र एवं राज्य सरकार के आत्मसम्मान की लड़ाई बन गई है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री को राजस्थान सरकार ने निशाने पर लिया उसके बाद केंद्र सरकार भी खुलकर सामने आ गई है। न्यायालय से कर्नाटक मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में विधायकों की अफरातफरी के मामले में विपक्षी दलों को कोई ऐसी राहत नहीं मिली जिससे यह कहा जा सके कि राजस्थान की सरकार अब बच सकती है। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को और उलझा दिया है। ऐसी स्थिति में अब सदन के अंदर भी बहुमत साबित करने में अशोक गहलोत को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा भी अब खुलकर सामने आ गई है। और उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, कि वह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है।