धमतरी, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए शासकीय योजनाओं से संबंधित ऋण प्रकरणों एवं आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित बैंक अथवा शाखा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर  श्री मिश्रा ने पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत आवेदन, स्थापना प्रक्रिया एवं विशेष शिविरों की संख्या बढ़ाने तथा एक समान दर नीति लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवसंरचना विकास, ऊर्जा स्वावलंबन एवं वित्तीय समावेशन जिले की प्राथमिकताएं हैं, जिनसे जनसुविधाओं में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़े सभी ऋण प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृत किया जाए। साथ ही पीएमएफएमई योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए फरवरी माह तक सभी लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरण तैयार करने पर भी जोर दिया

कलेक्टर ने जिले की बड़ी पंचायतों में बैंकिंग सुविधा प्रारंभ करने के लिए निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने निजी क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिए कि वे कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन से संबंधित ऋण प्रकरणों पर भी विशेष ध्यान दें। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन एवं मत्स्य पालन) योजना, जनसुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आधार सीडिंग, एनआरएलएम 2025-26 के लक्ष्य, ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) तथा सितंबर 2025 की तिमाही प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

 बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, आरबीआई प्रतिनिधि श्री अविनाश टोप्पो, उपसंचालक कृषि श्री मोनेश साहू, कार्यपालन अभियंता विद्युत मंडल श्री अनिल सोनी, नगर निगम उपायुक्त श्री पी.सी. सार्वा, लीड बैंक अधिकारी श्री इन्द्र कुमार टिलवानी सहित विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रबंधक एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डीएलसीसी एवं बैंक समीक्षा के दौरान ऋण योजनाओं, कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन, बीमा, बैंक सखी, सीएसआर गतिविधियों तथा पीएम सूर्यघर योजना के लिए ऋण एवं सब्सिडी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत आवेदन, स्थापना प्रक्रिया एवं विशेष शिविरों की संख्या बढ़ाने तथा एक समान दर नीति लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवसंरचना विकास, ऊर्जा स्वावलंबन एवं वित्तीय समावेशन जिले की प्राथमिकताएं हैं, जिनसे जनसुविधाओं में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।