31 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश (जीआर) में कहा गया है कि 70 प्रतिशत पद संबंधित जिले के स्थानीय (डोमिसाइल) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। जबकि शेष 30 प्रतिशत पद अन्य जिलों के परीक्षार्थियों के लिए होंगे। जीआर में कहा गया है कि यदि बाहरी जिलों के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वे पद भी स्थानीय परीक्षार्थियों से भरे जा सकते हैं। जीआर के अनुसार, यह निर्देश उन बैंकों पर भी लागू होगा जिन्होंने इस आदेश से पहले भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन भर्ती से पारदर्शिता बढ़ेगी और जनता का भरोसा मजबूत होगा। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान होने की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र में लंबे समय से इन चुनावों का इंतजार हो रहा है।