लखनऊ:
P CM Yogi Adityanath Cow Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसहारा और निराश्रित गोवंश के संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सहभागिता योजना (Chief Minister Sahbhagita Yojana) को और प्रभावी बनाने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत बेसहारा गायों की देखभाल करने वाले किसानों और पशुपालकों को सरकार प्रति गाय 1,500 रुपये प्रतिमाह देने जा रही है. हालांकि, अधिकतम 4 गायों तक ही इस योजना का लाभ मिलेगा. यानी गायों का पालन पोषण करने पर किसानों को अब हर महीने 6,000 की अतिरिक्त आय होगी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेसहारा गोवंश की समस्या के स्थायी समाधान और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना को विस्तार देने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य के गोवंश आश्रय स्थलों यानी गौशालाओं से आवारा और बेसहारा गायों को गोद लेने वाले किसानों व पशुपालकों को सरकार 6000 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ खेतों को आवारा पशुओं के नुकसान से बचाया जा सकेगा, बल्कि ग्रामीणों को घर बैठे नियमित आय का जरिया भी मिलेगा.
प्रति माह 6,000 तक की अतिरिक्त आय का मौका
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, इस योजना की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है कि पशुपालकों पर गाय के चारे और रखरखाव का आर्थिक बोझ न पड़े. इस योजना के तहत गोवंश की सुचारू देखभाल और पोषण के लिए किसान को 1,500 प्रति गाय प्रति माह यानी 50 प्रतिदिन प्रति गाय की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी. हालांकि, एक किसान या पशुपालक ज्यादा से ज्यादा 4 बेसहारा गायों को ही गोद ले सकता है. अगर कोई किसान 4 गायों की देखभाल करता है, तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 6,000 रुपये प्रति माह की सीधी आर्थिक सहायता मिलेगी.
ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन
यह योजना चूंकि गांव और किसानों के लिए हैं. ऐसे में इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी इंटरनेट कैफे या ऑनलाइन पोर्टल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. नीचे दिए गए 5 आसान चरणों का पालन करके ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं. सबसे पहले अपने विकास खंड के खंड विकास अधिकारी कार्यालय, नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय या जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाएं.वहां तैनात अधिकारियों या कर्मचारियों से मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना का निर्धारित आवेदन पत्र बिल्कुल मुफ्त प्राप्त करें.फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, स्थायी निवास का पता और बैंक खाता विवरण सही सही दर्ज करें. इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करें.पूरी तरह भरे हुए आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में BDO या पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा कर दें और वहां से रसीद या पावती प्राप्त करें.आवेदन जमा होने के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम आपके आवेदन और उपलब्ध स्थान की पात्रता जांचेगी. सत्यापन सफल होने पर नजदीकी सरकारी गौ आश्रय केंद्र यानी गौशाला से कान में टैग लगा गोवंश सौंप दिया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र.यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID या राशन कार्ड.बैंक पासबुक की स्पष्ट फोटो कॉपी, ताकि DBT के माध्यम से सहायता राशि सीधे आपके खाते में आ सके.अगर उपलब्ध हो, तो जमीन या परिसर से जुड़े कागजात भी लगाए, ताकि पता चल सके कि आवेदक के पास पशु रखने का पर्याप्त स्थान हैएक नोटरी हलफनामा, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हो कि आप गोवंश का समुचित पालन पोषण करेंगे, उन्हें आवारा नहीं छोड़ेंगे और न ही उनकी बिक्री करेंगे.हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर.
ऐसे काम करती है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना
रजिस्टर्ड सरकारी या स्थानीय गोवंश आश्रय स्थलों से ही पात्र किसानों को गायें सौंपी जाएगी. सुपुर्दगी के समय प्रत्येक गाय के कान में यूनिक टैग लगाया जाता है, ताकि उसकी पहचान और ट्रैकिंग की जा सके. योजना के तहत मिलने वाला अनुदान 1,500 रुपये प्रति गाय बिचौलियों के बिना सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा. स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी और विकास खंड की टीम समय-समय पर इन गायों के स्वास्थ्य और रखरखाव का भौतिक सत्यापन करेगी.