ढाका: बांग्लादेश की संसद में विपक्ष के चीफ व्हिप और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान को शेख हसीना वाले अंजाम की धमकी दी है। नाहिद ने कहा कि तारिक रहमान को तय करना है कि वह सम्मान के साथ इस्तीफा देंगे या हेलिकॉप्टर से देश छोड़कर भागेंगे। नाहिद का इशारा 5 अगस्त 2024 की घटना की तरफ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर हेलिकॉप्टर से देश छोड़कर भागना पड़ा था।तारिक रहमान को खुली धमकी
नाहिद इस्लाम ने ये बातें राजधानी ढाका के मानिक मिया एवेन्यू पर जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन के लॉन्ग मार्च की शुरुआती रैली में कही। NCP सांसद ने कहा, तारिक रहमान को तय करना है कि वे सत्ता कैसे छोड़ेंगे। क्या वे हेलिकॉप्टर से देश छोड़कर भाग जाएंगे या वे सम्मान के साथ सत्ता से इस्तीफा देंगे?सैन्य तानाशाह इरशाद की दिलाई याद
नाहिद इस्लाम ने आगे कहा, "यहां तक कि इरशाद ने काफी सम्मान के साथ इस्तीफा दिया था। इसलिए तारिक रहमान को खुद तय करना होगा कि वे कौन सा रास्ता चुनेंगे।" हुसैन मुहम्मद इरशाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ रहे थे, जिन्होंने तख्तापलट करके देश सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बाद में वे खुद राष्ट्रपति बन गए थे और 1983 से 1990 तक इस पद पर रहे थे।
बीएनपी सरकार पर लगाया आरोप
नाहिद इस्लाम ने आरोप लगाया कि BNP सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा, "पिछले 16 सालों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र के लिए लड़ाई में BNP हमारे साथ थी। अब जब BNP सराकार में है, तो वह लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है और लोकतंत्र को खत्म कर रही है।"इस्लाम ने कहा, "जिन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म किया, वे इतिहास के कूड़ेदान में चले गए हैं।" उन्होंने कहा कि इस सरकार की जिम्मेदारी मानवाधिकारों की रक्षा करने की थी। इसके बजाय यह मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए हर तरह के हालात पैदा कर रही है।
नाहिद ने दावा किया कि विपक्ष के ढाका-रंगपुर लॉन्ग मार्च के लिए देश भर से जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि लोगों को मार्च में शामिल होने के लिए BNP के लोग गठबंधन के पोस्टर और बैनर फाड़ रहे हैं।
बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में ढाका से रंगपुर तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। यह मार्च कई मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसमें जनमत संग्रह से मिले जनादेश को लागू करना, जुलाई में हत्याओं के जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाना और बिजली, तेल, गैस व खाद की कमी को दूर करने जैसी मांगें शामिल हैं।
