रायगढ। कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय.सीमा की बैठक में उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में बाहर से आये श्रमिकों को उनके कार्यकुशलता और अनुभव के आधार पर उनके नजदीक स्थित उद्योगों में रोजगार दिलायें जिससे उनके रहने तथा कार्य करने में सुविधा होगी। जिले में आने वाले श्रमिकों में कंट्रक्शन कार्यों से जुड़े राजमिस्त्री जैसे कार्यों और ईंट निर्माण के कार्यो में लगे मजदूरों की संख्या अधिक है अतः ईट निर्माण का कार्य करने वाले मजदूरों को फ्लाईऐश निर्माण के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाये।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में उत्तरी राज्यों राजस्थान पंजाब और हरियाणा राज्य से खेती.किसानी कार्य करने वाले श्रमिक भी बहुतायत में आये है वे यहां की कृषि व्यवस्था में अपने परिश्रम से कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। साथ ही जिन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है उनकी क्रमवार सूची तैयार करते रहे इसे राज्य शासन को भेजा जावेगा।
कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि जिले में अभी भी बाहर के श्रमिकों के आने का क्रम जारी है। इन्हें भी क्वारेंटीन सेंटरों में पहले से रहने वाले व्यक्तियों से अलग रखा जाये तथा क्वारेंटीन सेंटरों के नोडल अधिकारी उनका स्किल मेपिंग करके पूरी जानकारी तैयार करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पशुओं के संरक्षण और फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर रोका.छेका का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसलिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी पशु सड़क पर नहीं दिखाई देना चाहिये। गांव.गांव में गौठान बनाये जा रहे है। इन गौठानों में प्रतिदिन पशुओं की संख्या संधारित किया जाये तथा पंचायत कृषि पशुपालन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गौठान में पानी और चारा की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा गौठानों के नजदीक ही चारागाह और बाड़ी का निर्माण करें ताकि चारागाहों में पशुओं के लिए चारा का उत्पादन किया जाये और बाडियों में सब्जी का उत्पादन किया जा सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर उनके भवनों के मरम्मत तथा आवश्यक उपकरणों की खरीदी के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें जिससे नियमानुसार राज्य शासन अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवा को सुचारू ढंग से संचालित किया जा सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि का संबंधित उद्देश्य पूर्ण कार्य करने में व्यय किया जाये यदि नहीं व्यय कर सकें तो तत्काल आबंटित राशि को वापस लौटावे।
कलेक्टर श्री सिंह ने टीएल बैठक में लोक सेवा गारंटी के विषय में निर्देशित किया कि जिन विभागों में रोजगार गारंटी योजना लागू है उनके कार्यालय के बाहर बोर्ड पर रोजगार गारंटी योजना में किये जाने वाले कार्य समयावधि और शुल्क का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करें और आवेदन के साथ कौन.कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है इसका भी उल्लेख करें जिससे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी.कर्मचारी समय.सीमा में आवेदनों का निपटारा नहीं करेंगे उन्हें आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
