हरियाली पर प्रहार

इंजीनियर, निगमायुक्त से किया था अनुरोध

हरे-भरे पेड़ काटे जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आरसी गुप्ता को 23 अप्रैल को शिकायत की थी। उसमें बताया था कि हरे भरे पेड़ क्षेत्र के रहवासियों के लिए आक्सीजन टैंक की तरह हैं। अधिकतर पेड़ 10 से 50 वर्ष तक पुराने हैं। इन्हें काटने पर पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी। इस पर गुप्ता ने तर्क दिया था की ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए सड़क का चोड़ीकरण किया जाना जरूरी है। सड़क निर्माण के लिए मशीन चलाने के कारण सड़क और उसके आसपास के पेड़ों को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 24 अप्रैल को उन्होंने नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण को भी शिकायत सौंपी थी। उसमें बताया था कि वर्तमान सड़क के आसपास का अतिक्रमण हटाकर सड़क का चौड़ीकरण किया जा सकता है। इसके लिए पेड़ों को काटना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने भी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बाद उन्होंने एनजीटी में याचिका लगाई थी। एनजीटी ने गुरुवार को उनका तर्क सुनने के बाद छह सप्ताह के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।