नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बताया कि गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच एक समान, एकजुट और शून्य-सहिष्णुता वाला दृष्टिकोण पेश करना है। यह पूरी आतंकी व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में अगला बड़ा कदम होगा। शाह ने कहा कि यह नीति 2025 में लागू की जाएगी।
पूरे तंत्र से लड़ने के लिए एकसाथ होना होगा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित एक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शाह ने विभिन्न आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि उन्हें आतंकवाद, आतंकवादियों और उनके पूरे तंत्र से लड़ने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, अपने सक्रिय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में, अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। कुछ ही महीनों में, हम एक राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति और रणनीति लेकर आएंगे जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
गृह मंत्री शाह ने कहा कि केंद्र और गृह मंत्रालय नीति और रणनीति दस्तावेज तैयार कर सकते हैं और अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था एक 'राज्य' का विषय होने के कारण, आतंक के खिलाफ असली लड़ाई राज्य पुलिस बलों को ही लड़नी होगी। उन्होंने 'सरकार के सभी अंगों' के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां खुफिया जानकारी इकट्ठा करने से लेकर कार्रवाई करने तक, हर तरह से राज्यों का समर्थन करेंगी। लेकिन जब तक 'आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस' के मूड के साथ एक समूह नहीं बन जाता, तब तक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति सफल नहीं हो सकती।
गृह मंत्री ने राज्यों से आपस में और केंद्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जबकि राज्यों की भौगोलिक और संवैधानिक सीमाएं हो सकती हैं, आतंकवादी अभियान अंतर्राज्यीय और वैश्विक सीमाओं से परे हैं। उन्होंने थानों से कहा कि वे अपने अधिकारियों को NIA द्वारा बनाए गए डेटाबेस सहित विभिन्न पुलिस / आपराधिक डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में प्रशिक्षित करके आतंकवाद के खिलाफ तैयार रहें।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'NIA को 'जानने की आवश्यकता' दृष्टिकोण से 'साझा करने की आवश्यकता' और अंततः 'साझा करने के कर्तव्य' दृष्टिकोण की ओर बढ़ना चाहिए।' शाह ने कहा कि आतंकी वित्तपोषण और क्रिप्टो जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए, पुलिस स्टेशनों से लेकर DGP कार्यालय तक एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS), मॉडल विशेष कार्य बल (STF) और मॉडल पुलिस प्रशिक्षण नियमावली लेकर आई है, जिसे अपनाने पर, आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए एक सामान्य संरचना और मंच के रूप में काम करेगा।
'SOPs में बदलाव हो सकता है'
शाह ने आश्वासन दिया कि राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार SOPs में बदलाव कर सकते हैं। ATS और STF के माध्यम से समन्वय राज्यों के संघीय अधिकारों को कम नहीं करता है। पुलिस अधिकारियों को 2047 तक भारत को एक विकसित शक्ति बनाने के प्रधान मंत्री मोदी के लक्ष्य की याद दिलाते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि रास्ते में सुरक्षा चुनौतियां होंगी, और उन्होंने एक एकीकृत, आतंकवाद विरोधी तंत्र के साथ आतंकी तंत्र से मुकाबला करने पर जोर दिया।
यह कहते हुए कि मोदी सरकार ने सत्ता में अपने पिछले 10 वर्षों में शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाया है और आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण दोनों पर नकेल कसी है, शाह ने कहा कि बेहतर सुरक्षा स्थिति इस बात से स्पष्ट है कि आतंकवादी घटनाओं में पिछले 10 वर्षों की तुलना में 70% की गिरावट आई है। शाह ने सम्मेलन में मौजूद DGP रैंक के अधिकारियों से आतंकवाद से निपटने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लागू करने को कहा। उन्होंने बताया कि NIA ने अपने द्वारा दर्ज किए गए 632 मामलों में से 498 में चार्जशीट दाखिल की है, जिसकी सजा की दर लगभग 95% है।
