रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी वीडियो संदेश के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पेपर लीक के खिलाफ कठोर कदम उठाने का संकल्प अभूतपूर्व है और इससे देश के लाखों छात्रों का भरोसा मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि इससे लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गहरी पीड़ा होती है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में कई अहम कदम उठाए गए हैं।
मामले में दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और सरकार की प्राथमिकता यह रही कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो। इसी उद्देश्य से समय पर दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराई गईं और 19 जुलाई को उनके परिणाम भी घोषित कर दिए गए।
पीएम मोदी ने कहा कि सरकार केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहेगी। पेपर लीक जैसे अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। विभागों ने मसौदा तैयार कर सरकार को सौंप दिया है, जिस पर आज मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी।
प्रस्तावित व्यवस्था में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालतों में करने और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई समय की मांग है और केंद्र सरकार इस दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
