नई दिल्ली: सरकार की तरफ से भेजा जा रहे करीब एक- तिहाई अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। एक आर्थिक थिंक टैंक की तरफ से जारी एक पेपर में खुलासा किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले लगभग 28 प्रतिशत अनाज कभी भी इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है। इससे सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। साथ ही, इस प्रणाली में तत्काल सुधार की मांग की गई है।घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) और एफसीआई के अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक के मासिक उठाव के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। पेपर का अनुमान है कि 20 मिलियन टन चावल और गेहूं अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल रहते हैं। आईसीआरआईईआर में इंफोसिस के चेयर प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने कहा कि यह एक वार्षिक घाटा है। यह कहां जा रहा है? शायद इसे खुले बाजार या निर्यात के लिए भेजा जा रहा है।
सरकारी खजाने पर 69 हजार करोड़ का बोझ
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 मिलियन टन चावल और गेहूं का रिसाव एक बड़ा वित्तीय बोझ है। उस वर्ष गेहूं और चावल की आर्थिक लागत को ध्यान में रखते हुए जिससे सरकारी खजाने पर 69,108 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। हालांकि, यह आंकड़ा 2011-12 में दर्ज 46% लीकेज से एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है, लेकिन यह अभी भी इंगित करता है कि मुफ्त/सब्सिडी वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है।
पीडीएस लीकेज में पूर्वोत्तर टॉप पर
यह लेटर कहता है कि सरकार की तरफ से नियुक्त पैनल की 2015 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसने यह भी कहा कि 2016 में उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) में पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीनों की शुरुआत ने कुछ अंतर को पाटने में मदद की है, लेकिन लीकेज अभी भी काफी है। इसमें कहा गया है कि पीडीएस लीकेज के मामले में पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड शीर्ष तीन राज्य हैं, उसके बाद गुजरात है।
पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटलीकरण की कमी को अधिक लीकेज के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। पेपर में कहा गया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल ने पिछले एक दशक में पीडीएस लीकेज में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। बिहार में यह 2011-12 में 68.7% से घटकर 2022-23 में सिर्फ़ 19.2% रह गया। पश्चिम बंगाल में 69.4% से घटकर 9% रह गया।
किस राज्य में कितनी लीकेज
पेपर के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पीडीएस लीकेज का अनुमान 33% है। लीक हुए अनाज की कुल मात्रा के मामले में यह राज्य सूची में सबसे ऊपर है। पेपर में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में साइफनिंग की दर बहुत अधिक है। इसमें अक्सर अनाज को खुले बाजार में वापस भेज दिया जाता है। पेपर में कहा गया है कि पीडीएस के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड को आधार से जोड़ने से वितरण की प्रभावशीलता बढ़ी है, लेकिन पीडीएस में लीकेज अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है।
डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद लीकेज
पेपर के अनुसार डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के बावजूद, लीकेज जारी है, जिससे न केवल बेहतर निगरानी की आवश्यकता है, बल्कि पीडीएस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता है," पेपर के अनुसार। इसने पीडीएस प्रणाली में प्रमुख सुधारों का सुझाव दिया है। इसमें लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार और फूड टिकट या वाउचर प्रणाली और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में परिवर्तन की संभावना तलाशना शामिल है।
इससे पारदर्शिता बढ़ सकती है, अकुशलता कम हो सकती है और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े पीडीएस में से एक का संचालन करता है। यह लगभग 81.4 करोड़ लोगों को चावल और गेहूं सहित मुफ्त लाभ देना है।
