बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में कहा कि एक भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होने चाहिए। विभागीय अधिकारी ऐसे हितग्राहियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर उन्हें योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर  कार्य-योजना बनाकर शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि बरसात की समाप्ति के बाद अब तेजी से काम करने का समय आ गया है। दिसम्बर 2025 तक विभागीय लक्ष्य का 75 प्रतिशत काम पूर्ण हो जाने चाहिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बैठक में किसानों के एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। लगभग 10 हजार किसानों को विभिन्न कारणों से पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर पटवारी, सहकारी समिति प्रबंधक एवं आरएईओ की संयुक्त जिम्मेदारी है कि आपसी तालमेल के साथ इस काम को पूर्ण करें। बचे हुए किसानों की सूची बनाकर एक-एक किसान से सम्पर्क कर उनका पंजीयन सुनिश्चित किया जाये। पंजीयन कार्य के लिए किसान को ईधर-उधर भटकने की नौबत नहीं आने चाहिए। एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीकृत किसानों को ही इस दफा धान बेचने की पात्रता होगी। इसलिए एक भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न हो पाए, इसे अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने धान खरीदी की तैयारी से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। बिचौलियों एवं दलाल किस्म के लोगों पर अभी से कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए ताकि वास्तविक किसानों का हक न मारा जाये। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के वंचित लोगों को लाभ दिलाने के लिए अभियान छेड़ने के निर्देश दिए। फिलहाल 1 लाख 2 हजार किसानों को जिले में इसका लाभ मिल रहा है। ईकेवाईसी, आधार सीडिंग, लैण्ड सीडिंग जैसे कुछ तकनीकी कामों के बचे होने के कारण इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे सभी किसानों से सम्पर्क कर 31 अक्टूबर तक लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वन पट्टाधारी एवं पीव्हीटीजी किसानों का विशेष जिक्र करते हुए इनका विशेष रूप से मार्गदर्शन कर औपचारिकताएं पूर्ण कराने को कहा है।

कलेक्टर ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार की सफलता के लिए फिल्ड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल जुलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी में रिक्त पदों की भरती की प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने को कहा है। भरती की कार्रवाई निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होना चाहिए। स्कूली बच्चों की अपार आईडी निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। छात्रवृत्ति वितरण भी समय पर सुनिश्चित हो जाये ताकि मिला रकम इस शैक्षणिक कार्याे में उपयोग हो सके। उन्होंने सभी संस्थाओं को समय पर जानकारी आदिवासी विकास विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में पीएम सूर्यघर बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। हर बिजली विभाग के अधिकारियों को पांच-पांच घर में सौर्य बिजली घर लगाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने योजना के बारे में शिविर लगाकर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।