एमसीबी। जिले में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति और समन्वय को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम मनेंद्रगढ़, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, रेलवे विभाग की टीम सहित वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और सीएसपीडीसीएल के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने रेलवे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे परियोजना क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में नागपुर, पाराडोल रेलवे हॉल्ट परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और संयुक्त मापन सर्वेक्षण (JMS) रिपोर्ट की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें भूमि स्वामियों का विवरण, अधिसूचना क्रमांक, भू-खण्ड वर्गीकरण, कृषि भूमि का प्रकार, सिंचित व असिंचित रकबा, फसलों की स्थिति और भूमि की स्थिति को स्पष्ट करने पर बल दिया गया। अधिग्रहण के लिए निर्धारित प्रारूप में भूमि स्वामी, पटवारी, राजस्व निरीक्षक, अधिग्रहण एजेंसी तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों के हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं। इसी क्रम में निर्मित संपत्तियों का सर्वेक्षण प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें भवनों का प्रकार, निर्माण सामग्री, भवन की आयु, सुपर बिल्ट अप एरिया, अपूर्ण या निर्माणाधीन भवनों का विवरण तथा भू-खण्ड में स्थित अन्य परिसंपत्तियों जैसे ट्यूबवेल, पंप, पक्का कुआं, तालाब, बाउंड्री वॉल आदि का उल्लेख शामिल है। इसके साथ ही उद्यानिकी और वन विभाग की उपस्थिति में फलदार व इमारती वृक्षों का भी विस्तृत मापन, वृक्ष की आयु, चौड़ाई और क्रमांक दर्ज करने का प्रारूप तय करने के निर्देश दिए गए। 

प्रभावित गांवों को लेकर कलेक्टर ने कहा कि बंजी, सरोला, चिरई पानी, सरभोका, चिताझोर और पाराडोल इन छह गांवों में एक-एक सप्ताह का समय निर्धारित कर कैम्प लगाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक हितग्राही का सर्वे कर उसका फोटो और वीडियो तैयार कर अलग-अलग फोल्डर में संकलित किया जाए और यह समस्त रिकॉर्ड एसडीएम को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वे कार्य के समय जनपद सीईओ, सरपंच और सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि पारदर्शिता और विश्वास के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संयुक्त मापन सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता और भूमि स्वामियों की उपस्थिति में किया जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा, एसडीएम लिंगराज सिदार, शशि शेखर मिश्रा, विजयेन्द्र सारथी, तहसीलदार सहित रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारी, आरआई और पटवारी भी उपस्थित रहे।