बुनियादी ढांचे के अलावा, सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर, प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) हटाकर और कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेलों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का कदम, अपने पहले 100 दिनों में हासिल की गई एक और उपलब्धि है, क्योंकि इसे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और विदेशी चिकित्सा शिक्षा पर निर्भरता को कम करने के लिए देखा जा रहा है।

आपदा प्रबंधन पर भी नजर

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आपदा प्रबंधन एक और मुख्य आकर्षण रहा है। आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने के अलावा, शहरी बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं, हिमनद झील के फटने से निपटने, बाढ़ नियंत्रण और अन्य आपदा न्यूनीकरण प्रयासों के लिए राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।