रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संचालक ने महिला-बाल विकास विभाग के संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति, अनुसूचित जाति विभाग के आयुक्त को वर्ष 2024-25 के लिए पहुंचविहीन केन्द्रों के उचित मूल्य दुकानों में मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार योजना के राशन सामग्री के अग्रिम भण्डारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षाकाल में पहुंचविहीन हो जाने वाले सुकमा जिले के 17 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 07 माह हेतु, बीजापुर जिले के 07 शासकीय उचित मूल्य दुकानों, नारायणपुर के 01 शासकीय उचित मूल्य दुकान तथा गरियाबंद जिले के 02 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 06 माह हेतु खाद्यान्न का भण्डारण करने कहा गया है। इसी प्रकार धमतरी जिले के 04 दुकानों में तथा गरियाबंद जिले के 04 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में 05 माह हेतु एवं शेष 149 उचित मूल्य दुकानों में 04 माह के मध्यान्ह भोजन एवं पूरक पोषण आहार योजना के राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण करने के लिए कहा गया है।
