नई दिल्ली: भारत सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कपनी LIC में 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए दो हफ्ते में एक रोड शो शुरू कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मोतीलाल ओसवाल और IDBI कैपिटल को LIC के बिक्री प्रस्ताव के लिए ब्रोकर नियुक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा पहली किस्त में 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने की संभावना है, लेकिन बिक्री की अंतिम राशि रोड शो के बाद तय की जाएगी।
कथित हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 14,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। सरकार की अभी एलआईसी में 96.5% हिस्सेदारी है। तीन साल पहले सरकार ने इसमें 3.5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच दी थी। सेबी ने एलआईसी को 10% मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने के लिए मई 2024 का समय दिया था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर मई 2027 तक दिया था। इसी उद्देश्य से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। एलआईसी का मार्केट कैप करीब 5.59 लाख करोड़ रुपये है। बुधवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.5% गिरावट के साथ 884.30 रुपये पर बंद हुआ।
बैंकों में भी कम होगी हिस्सेदारी
सूत्रों के अलावा एलआईसी के अलावा सरकार कुछ बैंकों में भी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 94.61%, यूको बैंक में 90.95%, पंजाब एंड सिंध बैंक में 93.85%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 89.27% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79.60% है। अगले साल अगस्त तक सरकार को इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी तक लानी है। केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इस डेडलाइन को पूरा करने की उम्मीद है। बाकी बैंक में से कम एक साल का विस्तार मांग सकते हैं।
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