सख्ती से होगा लागू

एक दूसरे अफसर ने बताया कि डिजिटल लेंडर्स ने कुछ चिंताएं जरूर जाहिर की थीं, लेकिन उनका समाधान भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जब तक वे किसी रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या स्टेट मनी लेंडर्स एक्ट के तहत रेगुलेटेड कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो ये प्रस्तावित बिल का उल्लंघन नहीं है। सरकार ने पहले फरवरी 2025 तक राय मांगी थी। कुछ राज्यों में भी इस प्रस्तावित बिल के साथ अपने कानून को मिलाया जाएगा ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके।