हर साल 2 लाख लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे:5 साल में 9 लाख विदेश में बसे

Updated on 13-12-2025 01:18 PM
नई दिल्ली, भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया है कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है।

राज्यसभा में जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कहा- 2011 से 2024 के बीच लगभग 21 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई। 2021 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। जहां कोरोना महामारी के वर्ष 2020 में यह आंकड़ा घटकर 85 हजार के करीब रह गया था, वहीं इसके बाद यह संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच गई।

3 साल में 5,945 भारतीय मिडिल-ईस्ट से लौटे

सरकार ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सुरक्षा कारणों से मिडिल ईस्ट के देशों से 5,945 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि इनमें इजराइल से ‘ऑपरेशन अजय’ और ईरान-इजराइल से ‘ऑपरेशन सिंधु’ शामिल हैं। इसके अलावा कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव भी भारत लाए गए।

शिक्षा: सुधा मूर्ति ने रखा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रस्ताव

राज्यसभा की मनोनीत सांसद सुधा मूर्ति ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त, अनिवार्य शिक्षा और देखभाल की गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने संविधान में नया अनुच्छेद 21बी जोड़ने की मांग की। उन्होंने आंगनवाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया।

हेल्थ: 2024-25 में 3,104 दवाएं मानकों पर फेल, 245 नकली मिलीं

केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि वर्ष 2024-25 में जांच की गई 1.16 लाख दवा सैंपलों में से 3,104 को मानक गुणवत्ता से कम पाया गया, जबकि 245 दवाएं नकली या मिलावटी निकलीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में बताया,

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2023-24 में भी करीब 3 हजार दवाएं गुणवत्ता में फेल हुई थीं। दिसंबर 2022 से अब तक 960 से अधिक दवा इकाइयों की जांच की गई, जिन पर 860 से ज्यादा कार्रवाइयां हुईं।

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आईएफएस में 954 अधिकारी, 263 महिलाएं

केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 1 दिसंबर 2025 तक भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) में कुल 954 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें 263 महिलाएं, 200 एससी/एसटी और 217 ओबीसी वर्ग के अधिकारी शामिल हैं

रक्षा भूमि पर 11,152 एकड़ अतिक्रमण

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने संसद में बताया कि देशभर में मौजूद 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि में से 11,152 एकड़ पर अतिक्रमण है। 45,906 एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया है, जिसे अन्य विभागों को सौंपने पर विचार हो रहा है। 8,113 एकड़ भूमि पर कानूनी विवाद भी चल रहा है।



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