एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी विभागों के कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, लंबित प्रकरणों एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, समस्त एसडीएम, समस्त जनपद सीईओ, समस्त तहसीलदार सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा सभी विभाग लंबित प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता बरतें। उन्होंने अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने और प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आरटीआई पोर्टल की समीक्षा करते हुए जिन विभागों के अधिकारी अभी तक पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त मांग एवं शिकायत संबंधी लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिका एवं सभी नगर पंचायतों में प्राप्त आवेदनों का सर्वे कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 एवं पीजी पोर्टल में दर्ज लंबित शिकायतों का भी समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को किसी प्रकरण के निराकरण में कठिनाई आती है तो तत्काल कलेक्टर अथवा जिला नोडल अधिकारी को अवगत कराया जाए।

बैठक में सेवा सेतु पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी केंद्रों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विवादित खाता विभाजन, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, त्रुटि सुधार सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां एवं भरतपुर तहसीलों में कुल 2687 राजस्व प्रकरण लंबित हैं, जिनकी नियमित सुनवाई कर समयबद्ध निराकरण किया जाए। बैठक में वृक्ष कटाई संबंधी प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने, चांटी आंगनबाड़ी केंद्र का शीघ्र हैंडओवर कराने, रामगढ़ में आंगनबाड़ी भवन निर्माण तथा कृषि विद्यालय हेतु भूमि चिन्हांकन की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए छोटे दुकानदारों एवं रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को अधिक से अधिक सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने तथा जिन हितग्राहियों को ऋण दिया जा चुका है, उनसे समय पर ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ई-श्रम पोर्टल की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग को समन्वय स्थापित कर अप्रवासी श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

वहीं कलेक्टर ने आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को बैठक एवं मंच व्यवस्था, जबकि पीएमजीएसवाई, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभागवार एजेंडा की भी विस्तृत समीक्षा की गई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन की प्रगति, पेयजल व्यवस्था, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वॉटर एटीएम की नियमित जांच एवं जिले के प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। क्रेडा विभाग को जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर संयंत्र स्थापना कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान कार्ड निर्माण, सर्वाइकल कैंसर जांच, शत-प्रतिशत टीकाकरण, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक सेवाओं, जननी सुरक्षा योजना भुगतान एवं सीजीएमएससी के कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही श्रम विभाग को मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजनाओं एवं छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहीं कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टेक, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, कृषि उन्नति योजना, एल-नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए कार्ययोजना तथा सॉयल हेल्थ कार्ड की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया। साथ ही मत्स्य विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

जल संसाधन विभाग को प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण तथा खरीफ सिंचाई की तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, आधार सत्यापन, वृद्धि निगरानी एवं एनआरसी की समीक्षा करने को कहा गया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के निर्माण कार्यों की प्रगति, समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाएं, विद्युत विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं उच्च दाब विद्युत लाइन, खाद्य विभाग की राशन भंडारण एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन विभाग की तेंदूपत्ता भुगतान एवं वृक्षारोपण, पशुधन विकास विभाग की पशुपालन योजनाएं, उद्यान, सहकारिता, नगरीय प्रशासन, बैंकिंग, जिला खनिज न्यास, रेशम विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।