रायपुर । लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को शिक्षाकर्मियों के लंबित संविलियन पर विस्तृत जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। डीपीआई ने 14 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार यह बताने को कहा है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय (पं./न.नि.) के कितने शिक्षाकर्मियों का संविलियन अब तक नहीं हो पाया है और इसके पीछे क्या कारण हैं।

17 नवंबर अंतिम तिथि
स्कूल शिक्षा विभाग ने 28 अक्टूबर को भी इसी संबंध में पत्र जारी कर जानकारी मांगी थी। अब डीपीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी डीईओ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर 17 नवंबर तक अनिवार्य रूप से भेजें।

क्या-क्या विवरण भेजना होगा
प्रत्येक जिले को निम्न जानकारी भेजनी होगी:
जिला का नाम
कर्मचारी का नाम
पदनाम
कार्यरत संस्था एवं संवर्ग (पं./न.नि.)
विभाग में नियुक्ति तिथि
कार्यभार ग्रहण तिथि
संविलियन के लिए 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि
अब तक संविलियन न होने का कारण
डीपीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि कहीं भी देरी या अधूरी जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर अदालत में मामला
इधर, जिन शिक्षाकर्मियों का पहले ही शिक्षा विभाग में संविलियन हो चुका है, उन 1000 से अधिक शिक्षक एलबी ने क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। संविलियन प्राप्त शिक्षक अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं।