जानें सरकार के पास क्या तरीका है

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, आवश्यक सहमति बनाने का एक तरीका संशोधन विधेयकों को एक संसदीय समिति, जैसे कि स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजना है। इन समितियों में विपक्षी सदस्य शामिल होते हैं और वहां चर्चा से आम सहमति बन सकती है। केंद्र को राज्यों को भी शामिल करना होगा। स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव योजना का हिस्सा बनाने के लिए, कम से कम आधे राज्यों को आवश्यक संवैधानिक संशोधन का अनुमोदन करना होगा। हालांकि बीजेपी वर्तमान में एक दर्जन से अधिक राज्यों में शासन करती है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राजनीतिक संतुलन को बदल सकते हैं।

पहले भी एक साथ हुए हैं चुनाव

भारत में पूर्व में 1951 और 1967 के बीच एक साथ चुनाव होते रहे हैं। 1967 में यह सिलसिला चरम पर था, जब 20 राज्यों में लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। 1977 में यह संख्या घटकर 17 रह गई, जबकि 1980 और 1985 में 14 राज्यों में एक साथ चुनाव हुए थे। इसके बाद, मध्यावधि चुनाव सहित कई कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे।