गरियाबंद। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा के बैठक में अधिकारियों से विभागीय योजनाओं में प्रगति के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर सभी प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, उच्च कार्यालय से प्राप्त पत्रों, कोर्ट के लंबित प्रकरणों, कलेक्टर जनदर्शन, जनशिकायत, सीपी ग्राम सहित अन्य विभागों से प्राप्त प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण करें। इन प्रकरणों में निराकरण के लिए किसी प्रकार की अधिकारी कोताही न बरते। बैठक में कहा कि जिन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अवकाश में जाते है, उन दिनों का वेतन न निकाले। जिले अधिकारी-कर्मचारी अपने विभागीय कार्यो के प्रति समर्पित रहे तथा निर्धारित समय में कार्यालय पहुंचे। विभागीय कार्यों को करने में किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। प्रत्येक कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर जिला कार्यालय को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराये। विभागों को आवेदकों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायत की जांच की जानकारी संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराये। कलेक्टर ने लोगों को योजनाओं से शत- प्रतिशत लाभान्वित करने के उद्देश्य से छुटे हुए पात्र लोगों के लिए विशेष रूप से सेचुरेशन करने के निर्देश दिये। उन्होंने सर्वे सूची अनुसार मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों की जानकारी लेकर उन्हें सेचुरेशन से लाभान्वित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने इसके लिए सभी जनपद सीईओ को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने समीक्षा बैठक में वन अधिकार पट्टों के लिए लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने ऐसे लंबित प्रकरणों की विधिवत जांच परीक्षण कर आवश्यक निराकरण करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने बैठक में छुटे हुए पात्र लोगों का शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-केवायसी, लैंड सीडिंग, राशन कार्ड में ई-केवायसी की प्रगति, ई-पोर्टल में दर्ज श्रमिकों की राशनकार्ड बनाने की प्रगति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका की नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, आवारा पशुओं के नियंत्रण, जनशिकायत सहित अन्य विषयों में समीक्षा की गई। कलेक्टर ने आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए सभी एसडीएम एवं सीएमओ को मतदान केन्द्रों का निरीक्षण, स्ट्रांग रूम बनाने की तैयारी, सामग्री वितरण व वापसी के लिए जगह का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये। साथ ही अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स, मतदान दल, स्ट्रांग रूम प्रभारी बनाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 19 से 24 दिसम्बर तक सुशासन गांव की ओर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिसमें अधिकारी विभागीय योजनाओं का शत प्रतिशत सेचुरेशन करे। इसके तहत गरियाबंद जिले में राजस्व विभाग द्वारा लगातार राजस्व चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक पटवारी अपने हल्के प्रत्येक गांव में राजस्व संबंधी प्रकरणो के निराकरण हेतु शिविर, चौपाल का आयोजन करेंगे। ताकि हितग्राहियों के समस्याओं का निराकरण गांव पर किया जा सके। इसके अलावा प्रत्येक तहसील में राजस्व शिविर का आयोजन भी करें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराये। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, अपर कलेक्टर अरविन्द पाण्डेय, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।