भावना बोहरा ने कहा कि जब हम वर्ष 2000 में एक नया राज्य बने, तब प्रदेश की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी यहाँ भूख से मौतें हो रही थीं, पलायन और बीमारू राज्य की छवि बनी हुई थी, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य, न सुरक्षा थी, न सड़क, चारों ओर अंधकार, भय, हिंसा और अव्यवस्था थी लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में जब 15 वर्षों तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब छत्तीसगढ़ अंधकार से उजाले की ओर और बीमारू से विकास की ओर आगे बढ़ा। 15 वर्षों के सुशासन में छत्तीसगढ़ ने तीव्र गति से विकास किया। किसानों को ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया गया, फसल उपज में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 70 लाख मीट्रिक टन तक पहुँचाई गई। 58 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो चावल देने की योजना लागू की गई, जिससे हर गरीब की थाली तक भोजन पहुँचा। भोजन का अधिकार विधेयक पारित कर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना, जिसने हर गरीब को भोजन का अधिकार दिया।बिजली उत्पादन क्षमता 4,732 मेगावाट से बढ़ाकर 22,768 मेगावाट की गई और छत्तीसगढ़ देश का पहला ‘जीरो पावर कट’ वाला राज्य बना।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक स्कूलों, अनेक महाविद्यालयों और 10 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ। साथ ही NIT, IIT, IIIT, IIM, HNLU और AIIMS जैसे राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए। राज्य का बजट 9,270 करोड़ से बढ़कर 94,775 करोड़ रुपये हुआ। नक्सलवाद के विरुद्ध 1 लाख जवानों की भर्ती कर डीआरजी बटालियन बनाई गई और खनिज संपन्न जिलों के विकास हेतु वर्ष 2015 में डीएमएफ की स्थापना की गई। राज्योत्सव कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डेढ़ दशक के इस योगदान को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया था, जो हम सभी के लिए गर्व का क्षण था। आज हम 25 वर्ष के युवा छत्तीसगढ़ में हैं। यह समय भविष्य निर्माण का अवसर है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हमारे इस युवा छत्तीसगढ़ ने अपने भविष्य की नीति को लिपिबद्ध कर लिया है। ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न 2047’ केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के आने वाले स्वर्णिम युग का पूर्व रचित ग्रंथ है।
भावना बोहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसान,युवा,महिला,आदिवासी के हितों के साथ ही प्रदेश में अधोसंरचना निर्माण, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। जनकल्याण की योजनाओं से आम जनता के जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है उनकी आकांक्षाएं पूरी हो रही है और छत्तीसगढ़ समृद्धि एवं खुशहाली की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने के साथ ही जनता के विकास को भी प्राथमिकता के साथ जो रोड मैप प्रस्तुत किया वह सराहनीय और प्रदेश एवं जनता की हितों को नई गति देगा। सबका साथ सबका विकास के हमारे लक्ष्य को एक नई दिशा देने वाले इस विजन डॉक्यूमेंट में विकास का विज़न, उन्नति की मंशा और नए छत्तीसगढ़ का मिशन निहित है। इस विज़न डॉक्यूमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का संकल्प है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंजोर विजन डॉक्यूमेंट का स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ एक पूर्ण विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और खुशहाल राज्य बने। इस विज़न के मुख्य स्तंभ हैं सुरक्षा, सुशासन और संतुलित विकास। ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न 2047’ केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आकांक्षा है।
पंडरिया विधानसभा में शिक्षा,स्वास्थ्य और विकास का उठाया मुद्दा
भावना बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के समक्ष पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विकास एवं जनहित के विषयों को मुखरता से रखते हुए वहां की मूलभूत समस्याओं से भी सदन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जिले स्तर की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का विस्तार हर ब्लॉक और गाँव तक पहुंचना चाहिए, खासकर वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क , बिजली, पानी, अधोसंरचना निर्माण एवं वहां के निवासियों और किसानों की सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में हाफ नदी परियोजना का विस्तार, 5 मॉडल स्कूल एवं अस्पताल की स्थापना, प्राचीन एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों, मंदिरों का जीर्णोद्धार और पर्यथान स्थलों को शिन्हंकित कर भोरम देव मंदिर कोरिडोर को भांति क्षेत्र के इन सभी प्रमुख स्थलों को प्राथमिकता से साथ उनका उन्नयन करने की बात सदन के समक्ष रखी ताकि पंडरिया क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के नए अवसर मिले साथ ही अर्थव्यवस्था मजबूत बनें। उन्होंने शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार हो, व्यवस्थाएं जो उपलब्ध हैं उनका नियमित रूप से रख-रखाव सुनिश्चित हो, लैब में उपकरण की उपलबध्ता व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, वनांचल क्षेत्रों तक सिंचाई एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित व सुविधायुक्त बनाने से ही विकसित छत्तीसगढ़ की नींव मजबूत होगी।
